मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अनुपूरक बजट में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की नजर के बावजूद सर्वशिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों व शिक्षा मित्रों के वेतन के लिए 3200 करोड़ रुपये का इंतजाम किया है। इसमें से बेसिक शिक्षा विभाग के लिए 2300 करोड़ रुपये तथा समाज कल्याण विभाग के लिए 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
वहीं, मुख्यमंत्री ने अनुपूरक बजट में बच्चों का खास खयाल रखा। स्कूली बच्चों को अब मिड-डे मील के लिए घर से बर्तन नहीं लाना होगा। स्टील की थाली, एक चम्मच व एक गिलास के अलावा स्कूली बैग भी सरकार उन्हें मुफ्त देगी।
बजट में इसके लिए पैसे का बंदोबस्त किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने यशभारती व पद्म पुरस्कार पाने वालों को पेंशन देने का ऐलान किया है। वहीं पार्टी के नाम पर समाजवादी शुद्ध पेयजल सेवा के रूप में नई योजना शुरू की है।
सिंधु दर्शन के लिए मिलेगी मदद
प्रदेश सरकार ने पिछले बजट में समाजवादी श्रवण यात्रा का ऐलान किया था तो अनुपूरक बजट में सिंधी समाज के लिए लेह-लद्दाख में सिंधु दर्शन यात्रा की घोषणा की है। इसके लिए 10 लाख रुपये मिलेगा। सरकार हर यात्री को 10 हजार रुपये की मदद देगी।
अयोध्या व चित्रकूट में बनेगा भजन संध्या स्थल
मुख्यमंत्री ने अयोध्या व चित्रकूट में भजन संध्या स्थल के लिए 4 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है तो आगरा में मुगल म्यूजियम 15 करोड़ से बनेगा।
कानून-व्यवस्था के लिए दो पहल
कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर चुनौतियों का सामना कर रही सरकार ने दो बड़ी पहल की है। अनुपूरक में 100-डायल योजना पर अमल के लिए 100 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव है जबकि जिला न्यायालयों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे व अन्य सुरक्षा उपकरण पर 75 करोड़ खर्च करेंगे।
पर ड्रॉप मोर क्रॉप
पिछले दिनों सरकार ने ‘सीएम जल बचाओ अभियान’ छेड़ा था तो अनुपूरक में केंद्रीय सहायता वाली बंद हुई योजनाओं केविकल्प में नई योजनाएं लाई गई हैं। मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण मिशन, ‘पर ड्रॉप-मोर क्रॉप’, बुंदेलखंड व विंध्य क्षेत्र में औद्यानिक विकास की विशेष योजनाएं हैं।
हर मंडल मुख्यालय पर 10 बेड की डायलिसिस यूनिट
सरकार ने सभी मंडल मुख्यालयों पर 10 बेड वाले डायलिसिस यूनिट की स्थापना कर सभी को बेहतर स्वास्थ्य की ओर जहां संकल्प जताया है वहीं लोहिया आवासों की तरह मछुआ आवासों में भी सोलर लाइट और फैन देने की व्यवस्था है।
भोजपुरी अकादमी भी मिलेगी
भोजपुरियों को हिंदी व उर्दू अकादमी की तरह भोजपुरी अकादमी मिलेगी। सरकार एक ओर आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे को आगे बढ़ा रही है तो लखनऊ से आजमगढ़ केरास्ते बलिया तक प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे के लिए टोकन मनी देकर इसके डीपीआर को तैयार करने का रास्ता साफ कर दिया है। भोजपुरी अकादमी व लखनऊ-बलिया एक्सप्रेस वे से सरकार को मध्य यूपी से पूर्वांचल तक अच्छा माहौल बनने की उम्मीद होगी।
काम के साथ प्रचार पर पूरा ध्यान
सरकार ने न सिर्फ नई योजनाओं की घोषणाएं की बल्कि उसके प्रचार-प्रसार का भी पूरा बंदोबस्त किया है। सरकार ने सूचना विभाग को 150 करोड़ रुपये अनुपूरक से देने का प्रस्ताव किया है। यह मुख्य बजट से मिली रकम के अलावा है। सरकार ने इसके साथ अपनी योजनाओं के फीडबैक का हाईटेक सिस्टम बनाने का फैसला किया है। मेगा कॉल सेंटर की भी स्थापना होगी।
युवाओं पर भी नजरें
सरकार ने युवाओं को भी संदेश देने का प्रयास किया है। लखनऊ में आईटी सिटी बन रही है तो गोरखपुर, आगरा, कन्नौज व लखनऊ में एचपी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी। सरकार ने इसमें अपने स्तर से मदद के लिए 19.88 लाख रुपये का बंदोबस्त का प्रस्ताव किया है।
सरकार ने ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के भारत नेट प्रोग्राम से कदमताल का संकेत किया है। सूबे की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर के जरिये ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी। इसके लिए बजट में प्रतीक प्रावधान किया गया है।
सरकार ने यूपी ई-गवर्नेंस एक्शन प्लान की रूपरेखा बनाई है तो लखनऊ में युवाओं के तकनीकी विकास के लिए आईईटी लखनऊ में स्किल्स इंस्टीट्यूट स्थापित होगा। इसके लिए पांच लाख रुपये मिलेंगे।