हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने बृहस्पतिवार को हड़ताली कर्मचारियों से बातचीत तो की लेकिन वह भी विफल ही रही।
दोनों ही पक्षों में कोई सहमति नहीं बन सकी।
इसके साथ ही राज्य कर्मचारी अधिकार मंच ने ऐलान किया कि कर्मचारियों की हड़ताल जारी रहेगी।
नेताओं ने कहा कि यदि सरकार इसी तरह कर्मचारियों की अनदेखी करती रही तो कुछ कठोर व बड़े निर्णय फिर से लेने पड़ेंगे।
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वहीं, हाईकोर्ट के निर्देश पर गुरुवार को फिर वार्ता हुई। इस बार प्रमुख सचिव वित्त आनंद मिश्रा व प्रमुख सचिव कार्मिक राजीव कुमार के साथ कर्मचारी नेताओं की वार्ता हुई।
शाम छह बजे से आठ बजे तक चली वार्ता एक बार फिर बेनतीजा रही। जब अधिकारी एक भी मांग पर निर्णय नहीं ले सके तो कर्मचारी नेता बातचीत छोड़कर चले आए।
बाद में कर्मचारी नेताओं ने हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया। राज्य कर्मचारी अधिकार मंच के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भूपेश अवस्थी ने बताया कि सरकार से वार्ता में फिर कोई सहमति नहीं बन सकी।
बगैर मांगे पूरी हुए हड़ताल किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होगी। जिलों में हड़ताल को और तेज किया जाएगा।
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