शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत चयनित बच्चों को अब तक प्रवेश न देने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ प्रशासन अब कड़ा रुख अपनाने जा रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद सोमवार से ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। जिन स्कूलों में अब तक एक भी बच्चा दाखिल नहीं हुआ है, वहां के प्रिंसिपलों को अंतिम चेतावनी दी गई है।
बाल गाइड, विश्वनाथ एकेडमी और गोमतीनगर स्थित जयपुरिया स्कूल जैसे संस्थानों ने अभी तक शून्य या बहुत कम बच्चों को प्रवेश दिया है। वहीं सिटी मोंटेसरी स्कूल ने 40 चयनित बच्चों में से केवल 20 को प्रवेश दिया है, जो आरटीई की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।
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3000 बच्चों का इंतजार जारी
शहर में अब भी करीब 3000 गरीब बच्चे प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बुधवार को डीएम विशाख जी ने समीक्षा बैठक में बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया था कि ऐसे सभी स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। अब इन स्कूलों के प्रिंसिपल के नाम से एफआईआर कराने की चेतावनी का नोटिस दिया गया है।
मुरादाबाद प्रकरण से बढ़ी सख्ती
मुरादाबाद में एक बच्ची को आरटीई के तहत प्रवेश न देने का मामला मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक पहुंचा था, जिसके बाद कुछ ही घंटों में स्कूल को दाखिला देना पड़ा। इसी के बाद लखनऊ प्रशासन भी सक्रिय हुआ है और अब मनमानी कर रहे स्कूलों पर सीधे एक्शन की योजना है।
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बीएसए राम प्रवेश ने बताया कि एक जुलाई से स्कूलों में पढ़ाई शुरू होगी, इसे ध्यान में रखते हुए प्रवेश से वंचित बच्चों को दाखिला दिलाया जाएगा। मनमानी करने वाले स्कूलों पर अब सीधे कार्रवाई होगी।