कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने उत्तर प्रदेश सरकार के बजट पर नाराजगी जताई है। मोर्चा के अध्यक्ष वीपी मिश्र ने बयान जारी कर आंदोलन की चेतावनी दी है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने डीए के भुगतान के लिए बजट में प्रावधान तो किया है, लेकिन एरियर, डीए के भुगतान, बकाए का भुगतान, पुरानी पेंशन की बहाली, वेतन समिति की संस्तुतियों को लागू करने, अन्य भत्तों की बहाली, कैशलेस इलाज, आउट सोर्सिंग, संविदा के कर्मचारियों को नियमित करने की नीति को लागू करने जैसे तमाम मुद्दों पर कोई घोषणा नहीं की है। इससे कर्मचारियों में निराशा है।
सहायता प्राप्त तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण तथा सरकारी खुलने वाले मेडिकल कॉलेजों को पीपीपी मॉडल पर बनाने के बजाय सरकारी व्यवस्था पर चलाने पर कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे कर्मचारियों में नाराजगी व्याप्त है। नेताओं ने कहा है कि ऐसे में मोर्चा को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा।