राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए 19 फरवरी को राज्य कर्मचारी अधिकार मंच के बैनर तले प्रदेशव्यापी धरना-प्रदर्शन करने का ऐलान किया है।
जिला मुख्यालयों पर कर्मचारी कार्य बहिष्कार कर धरना देंगे। जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया जाएगा।
कर्मचारी नेताओं ने नई पेंशन नीति के विरोध में लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के पक्ष में मतदान न करके राइट टू रिजेक्ट विकल्प का प्रयोग करने की बात कही।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की रविवार को कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी।
राजभवन के सामने उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ के भवन में हुई इस बैठक में नवंबर में हुई 11 दिनों की हड़ताल के बाद मांगों पर सरकार के उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई।
परिषद के अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी ने कहा कि कर्मचारियों की जायज मांगों पर कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में बनी तीन सदस्यीय समिति ने संस्तुति कर सरकार के पास भेज दिया था।
लेकिन सरकार अब तक इस बारे में कोई निर्णय नही ले पाई। इस समिति का कार्यकाल 20 फरवरी को खत्म हो रहा है।
सरकार ने हाईकोर्ट में जिन चार मांगों को पहले मानने की बात कही थी उनका भी अभी तक आदेश जारी नहीं हो सका। परिषद के नेताओं ने कहा कि वे लोग अब उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नही रहेंगे।
अन्य राज्यों में जाकर वहां के कर्मचारी संगठनों और संघों को जोड़कर देशव्यापी मुहिम चलाई जाएगी।