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खुशखबरी: जुलाई से बढ़ जाएगा आपका वेतन

Tue, 09 Jun 2015 11:49 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
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प्रदेश के 17 लाख से ज्यादा कर्मचारियों व शिक्षकों को बढ़ा हुआ 6 फीसदी महंगाई भत्ते का नकद भुगतान जून के वेतन के साथ यानी 1 जुलाई से होने लगेगा। जनवरी से मई तक का डीए भविष्य निधि खाते (जीपीएफ) में जमा होगा।
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राज्यकर्मियों व शिक्षकों को अब तक मूल वेतन का 107 प्रतिशत डीए मिल रहा था जो 113 फीसदी हो जाएगा। वहीं पेंशनरों के महंगाई राहत में बढ़ोतरी का आदेश मंगलवार को जारी होने की उम्मीद है।

सचिव वित्त अजय अग्रवाल ने सोमवार को बढ़ा हुआ डीए जनवरी से देने संबंधी आदेश जारी कर दिया। राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्यप्रभारित कर्मचारियों व यूजीसी वेतनमान में कार्यरत कर्मियों को एक जनवरी से मूल वेतन का 113 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा।
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वहीं जिन कर्मियों का छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार पुनरीक्षित वेतन ढांचे में चयन नहीं किया गया है या जिनकेवेतनमान एक जनवरी 2006 से पुनरीक्षित नहीं हुए हैं, उन्हें जनवरी से वेतन तथा महंगाई वेतन के योग का 223 प्रतिशत डीए मिलेगा। इन्हें अभी 212 प्रतिशत डीए मिल रहा है। सरकार ने इनके महंगाई भत्ते में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी।

महंगाई भत्ता से 1500 करोड़ रुपये का बढ़ा भार

राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों के डीए में वृद्धि से राज्य सरकार पर 1500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। इसके अलावा पेंशनरों को महंगाई राहत देने पर 555 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस तरह डीए व महंगाई राहत में नई वृद्धि से सरकारी खजाने पर करीब 2055 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा।

इन्हें इस तरह मिलेगा डीए
- जो कर्मचारी एक जनवरी को सेवारत थे लेकिन शासनादेश जारी होने के पहले रिटायर हो गए, त्यागपत्र दे दिया या मृत्यु हो गई, उन्हें सेवा समाप्ति या सेवानिवृत्ति की तिथि तक मिलेगा।

- ऐसे अधिकारी, कर्मचारी जिनका भविष्य निधि खाता नहीं खुला है उनको बकाया डीए की रकम एनएससी या पीपीएफ के रूप में दी जाएगी।
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90 प्रतिशत रकम एनएससी या पीपीएफ में होगी जमा

- नई पेंशन योजना से जुड़े कर्मचारियों को मिलने वाले डीए के एरियर का दस प्रतिशत हिस्सा कर्मचारियों के टियर-1 पेंशन खाते में जमा होगा। नियोक्ता भी इतनी ही रकम खाते में जमा करेगा। एरियर की बाकी 90 प्रतिशत रकम एनएससी या पीपीएफ में जमा की जाएगी।

- जिन अधिकारियों, कर्मचारियों की सेवाएं शासनादेश जारी होने की तिथि से पहले समाप्त हो गई अथवा छह महीने के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें डीए की पूरी रकम नकद मिलेगी।

कर्मचारियों व शिक्षकों में खुशी
कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के नेता वीपी मिश्र, सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र व सचिव ओंकार नाथ तिवारी आदि ने डीए के आदेश का स्वागत किया है। इन नेताओं ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व प्रमुख सचिव वित्त राहुल भटनागर के प्रति आभार जताया है।

कर्मचारी नेताओं ने मांग की है कि प्रदेश सरकार को भी केंद्र की घोषणा के तत्काल बाद डीए के भुगतान की कार्यवाही शुरू कर देनी चाहिए थी। केंद्र की घोषणा के बाद महीनों तक इसे लटकाना गैरवाजिब है।
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