मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में प्रदेश कैबिनेट की बैठक पूरी हो गई है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों के संविदा शिक्षकों के मानदेय में डेढ़ गुना वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन दिए जाने का निर्णय लिया गया जिससे हजारों की संख्या में रोजगार उत्पन्न होने की संभावना है। जानिए कैबिनेट में लिए गए निर्णयों के बारे में-
1- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न कैबिनेट बैठक में 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सोनभद्र के उभभा गांव के 37 परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान का लाभ मिलेगा। सरकार ने प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से छूटे लोगों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में लाभ देने का फैसला किया था। इसमें 1.68 लाख नए परिवार भी जोड़े जाएंगे।
2- सीएम रक्षा कोष में संशोधनों को मंजूरी दे दी गई है। पहले 24000 रुपये तक लोगों को मदद दी जाती थी। अब ग्रामीण क्षेत्र में बीपीएल की सीमा 46000 रुपये तक और शहरी क्षेत्र में बीपीएल सीमा 56500 रुपये तक मदद दी जा सकेगी।
3- कैबिनेट ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों के संविदा शिक्षकों के मानदेय में डेढ़ गुना वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब आचार्य का मानदेय 90000 से बढ़ाकर 1.35 लाख, सह आचार्य का मानदेय 80000 से बढ़ाकर 1.20 लाख, सहायक आचार्य का मानदेय 70000 से बढ़ाकर 90000 व प्रवक्ता का मानदेय 50000 से बढ़ाकर ₹75000 कर दिया गया है।
4- औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन दिए जाने का निर्णय लिया गया। गौतमबुद्धनगर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, बाराबंकी, शाहजहांपुर, हरदोई व शामली की इन कंपनियों ने 2862.70 करोड़ का निवेश किया है। इन कंपनियों के निवेश से 7592 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। लेटर आफ कंफर्ट जारी होने से इन कंपनियों को प्रोत्साहन मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
5- राज्य संपति विभाग को 16 पुराने चार पहिया वाहनों के स्थान पर नए वाहन खरीदने की अनुमति दी गई है। इनमें 15 फॉर्च्यूनर व एक इनोवा क्रिस्टा गाड़ी होगी। इन गाड़ियों की खरीद पर 4.75 खर्च होंगे। पुरानी गाड़ियों की नीलामी से सरकार को ₹7700000 मिले थे।