प्रदेश के महिला एवं बाल संरक्षण गृहों का सोशल ऑडिट होगा। इसके तहत संरक्षण गृहों को मिलने वाले अनुदान और उसके उद्देश्यों की पूर्ति संबंधी विभिन्न बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार को उस याचिका पर दिया है, जिसमें इन संरक्षण गृहों की हालत में सुधार के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस राजन रॉय ने मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस से सोशल ऑडिट कराने का आदेश दिया है। याचिका में कहा गया है कि प्रदेश में लगभग दो सौ सरकारी संरक्षण गृह हैं। इनमें एक दर्जन से अधिक राजधानी लखनऊ में है।