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खराब परफॉर्मेंस पर गिरी गाज: कृषि विभाग के दो उप निदेशक समेत छह सस्पेंड

Sat, 17 Feb 2018 09:58 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विभाग के दो उप निदेशक समेत छह अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। किसानों को समय से भुगतान न करने और राजकीय फार्मों में बीजों में गड़बड़ियां करने पर यह कार्रवाई की गई है। शाही ने खराब परफॉर्मेंस वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पहले ही चेता दिया था।

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शाही ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मेरठ के कृषि उप निदेशक सुरेंद्र कुमार चौधरी और एटा व कासगंज के उप निदेशक विजय शंकर को निलंबित कर दिया गया है। चौधरी को 5780 क्विंटल बीज वितरण का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष उन्होंने 4670 क्विंटल बीज ही बांटा।

किसानों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के तहत राशि भेजने वालों की सूची में भी मेरठ का सबसे निचला 75वां स्थान है। उन्होंने कुल लक्ष्य की मात्र 35.64 फीसदी राशि भेजी और डाटा ऑनलाइन करवाने में भी लापरवाही दिखाई। इसी तरह से उप निदेशक विजय शंकर ने डीबीटी के तहत एटा में 37.96 फीसदी और कासगंज में 30.83 प्रतिशत भुगतान ही किया। कासगंज में एक भी वर्मी कम्पोस्ट यूनिट नहीं लगाई, वहीं एटा में प्रगति मात्र 7.74 फीसदी रही।
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विभागीय कार्यों में लापरवाही बरतने पर इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके अलावा हरदोई के विभिन्न राजकीय फार्मों में उत्पादित बीज के आंकड़ों और वास्तविक स्थिति में गड़बड़ियां मिलने पर प्रक्षेत्र प्रभारी इबारत हुसेन, रमेश चंद्र वर्मा, नितेश कुमार और वीरेंद्र राम को सस्पेंड कर दिया गया है। इन्होंने लाखों रुपये की क्षति पहुंचाई है।

1358 कर्मचारी पदोन्नत
शाही ने बताया कि सरकार सिर्फ सजा देने काम ही नहीं कर रही है, बल्कि अच्छे काम करने वाले कर्मचारियों को प्रमोशन भी दे रही है। वर्ष 2017-18 में अभी तक विभिन्न स्तरों के 1358 कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है।

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अब तक 35 लाख किसानों की कर्ज माफी

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही - फोटो : SELF
उन्होंने कहा कि पहली बार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की दूसरी किस्त का उपयोग किया गया है। शाही ने बताया कि कर्जमाफी योजना के तहत अभी तक 35 लाख किसानों को 21 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका है। योजना में शामिल शेष किसान लाभ लेने के लिए 10 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं।

शाही ने बताया कि इंवेस्टर्स समिट के तहत अभी तक खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में 5789 करोड़ रुपये के निवेश के 328 प्रस्ताव आए हैं। ये प्रस्ताव 50 लाख रुपये से लेकर 1 हजार करोड़ रुपये तक के हैं। इससे 7 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा।
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