प्रदेश सरकारों द्वारा बच्चों के कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। यह समीक्षा छह राज्यों के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। इस क्रम में पांच व छह फरवरी को लखनऊ में समीक्षा बैठक होगी।
बैठक के बाद सुप्रीम कोर्ट में बच्चों के अधिकार व उनकी स्थिति को लेकर बनी कमेटी को रिपोर्ट पेश की जाएगी। इस बैठक में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश हिस्सा लेंगे।
इसमें इन राज्यों में बच्चों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इसका समन्वय जुडिशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कर रहा है। महिला कल्याण विभाग को भी इस बैठक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह बैठक डॉ. राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में होगी।