उत्तर प्रदेश में टैक्स बेस बढ़ाने के लिए वाणिज्य कर विभाग की नजर गांवों के दुकानदारों पर है। विभाग ने 2000 से अधिक आबादी वाले गांवों में जीएसटी में अपंजीकृत व्यापारियों के पंजीकरण के लिए अभियान चलाने का फैसला किया है। इसके लिए विभाग स्तर पर कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इसमें ब्लॉकवार अधिकारियों की टीम बनाकर गांवों में भेजा जाएगा। जल्द ही इस कार्ययोजना पर काम शुरू होगा।
विभाग की कार्ययोजना के मुताबिक नगर निगम वाले शहरों के अलावा नगर पालिका परिषद और छोटी नगर पंचायतों तक के व्यापारियों को जीएसटी में पंजीकृत कराने का अभियान चलाया जाएगा। इसी कड़ी में विभाग ने गांवों में दुकान या अन्य व्यापार करने वाले व्यवसायियों को भी जीएसटी के दायरे में लाने का फैसला किया गया है। फिलहाल अभियान में 2000 से अधिक आबादी वाले गांवों के व्यापारियों का ब्योरा जुटाया जाएगा।
इसके बाद उनका जीएसटी में पंजीकरण कराया जाएगा। वाणिज्य कर मुख्यालय ने इस संबंध में सभी जोनल एडिशनल कमिश्नरों को निर्देश जारी कर दिया है। इसमें गांवों के व्यापारियों का ब्योरा जुटाने के साथ ही विभिन्न सरकारी विभागों में पंजीकृत व्यापारियों का भी डाटा जुटाने के लिए विशेष अनुसंधान शाखा के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है।