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यूपी ने भाजपा को 73 सांसद दिए, भाजपा ने क्या दिया?

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लोक निर्माण, सिंचाई एवं सहकारिता मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा को यूपी ने 73 सांसद दिए हैं। प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश से हैं।
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इसके बावजूद केंद्र सरकार यूपी की उपेक्षा कर रही है। केंद्र में भाजपा की सरकार यूपी की ही देन है। यदि सपा को लोकसभा चुनाव में 40 सीटें मिल जाती तो केंद्र में भाजपा की सरकार न बन पाती।

शिवपाल मंगलवार को 182 सेतुओं के शिलान्यास व लोकार्पण कार्यक्रम में बोल रहे थे। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिवपाल ने कहा कि प्रदेश में विकास के काफी काम हो रहे हैं। हमें केंद्र का कोई योगदान नहीं मिल रहा है।
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प्रदेश में ओलावृष्टि व अतिवृष्टि से किसानों का काफी नुकसान हुआ था। केंद्र से आई टीम ने 7500 करोड़ रुपये के नुकसान का सर्वेक्षण किया लेकिन चार महीने बाद केंद्र ने मात्र 2801 करोड़ रुपये ही दिया। जबकि यूपी सरकार 3400 करोड़ रुपये पहले ही किसानों को बांट चुकी थी।
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केंद्र को कटघरे में खड़ा किया

सिंचाई विभाग की पूर्वांचल की बड़ी सरयू परियोजना आज भी अधूरी है। इसे केंद्र की मदद का इंतजार है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में तीन वर्षों में लोक निर्माण विभाग व सेतु निगम ने छोटे-बड़े सब मिलाकर 446 सेतुओं का निर्माण पूरा किया है। उन्होंने विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पर सभी अभियंताओं को बधाई दी।

इससे पहले लोक निर्माण राज्यमंत्री सुरेन्द्र पटेल ने कहा कि एक साल की केंद्र सरकार ने एक भी उल्लेखनीय काम नहीं किया है। वाराणसी में भी पीएम मोदी ने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिससे यह कहा जाए कि यह प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग किशन सिंह अटोरिया ने कहा कि इस साल 200 सेतुओं को बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

शिवपाल सिंह यादव मंगलवार को फिर आईएएस अफसरों पर बरसे। उन्होंने कहा कि कुछ अफसर ऐसे हैं जो कुछ काम ही नहीं करना चाहते हैं। बहुत से अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंगती है।

इस कारण सूबे के विकास कार्य भी धीमे हो जाते हैं। हालांकि बहुत से अधिकारी काफी अच्छे भी हैं। उन्होंने प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग किशन सिंह अटोरिया की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रति व्यक्ति आय में भी इजाफा किया है। पहले प्रति व्यक्ति आय 21,000 रुपये सालाना थी। यह बढ़कर अब 39000 रुपये सालाना हो गई है।

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