अनाज वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए तैनात किए गए 23 नोडल अफसर अनुपस्थित पाए गए हैं। इन सभी से स्पष्टीकरण तलब किया गया है। यही नहीं अनियमितता मिलने पर एक कोटेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है और एक की दुकान निलंबित कर 31,500 रुपए की जमानत राशि जब्त करके दस कोटेदारों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
अपर आयुक्त, खाद्य अनिल कुमार दुबे ने बताया कि जांच टीमों ने जिलों में 28 से 30 अक्तूबर के मध्य जांच की थी। इसमें खाद्यान्न वितरण के लिए नामित 23 नोडल अधिकारी अनुपस्थित मिले। इसके लिए संबंधित जिलाधिकारियों को अनुपस्थित नोडल अधिकारियों से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 423423.15 मीट्रिक टन गेहूं, 282282.10 मीट्रिक टन चावल, 33370.09 मीट्रिक टन चना तथा 11749.79 मीट्रिक टन चीनी का वितरण किया गया है। योजना के तहत निशुल्क गेहूं तथा चावल के साथ प्रत्येक कार्ड पर एक किलो निशुल्क चने का वितरण कराया गया।