राज्य सरकार भूतपूर्व सैनिकों को हाउस टैक्स में छूट देने की तैयारी कर रही है।
प्रदेश के सभी नगर निगमों से इस संबंध में ब्यौरा मांगा गया है कि उनके यहां कितने भूतपूर्व सैनिक हैं व छूट देने पर कितना राजस्व का नुकसान होगा।
सैनिक कल्याण निगम ने प्रदेश में रहने वाले भूतपूर्व सैनिकों को हाउस टैक्स में छूट देने का अनुरोध किया है।
प्रमुख सचिव नगर विकास सीबी पालीवाल ने इस संबंध में मंगलवार को नगर आयुक्तों की एक बैठक बुलाई थी।
इसमें उनसे पूछा गया कि नगर निगमों में मौजूदा समय किस-किस को हाउस टैक्स में छूट है। छूट देने का क्या प्रावधान है।
उनके यहां कितने भूतपूर्व सैनिकों से हाउस टैक्स लिया जा रहा है। हाउस टैक्स में पूरा छूट देना ठीक रहेगा या कुछ प्रतिशत ही छूट दिया जाना चाहिए।
प्रमुख सचिव ने नगर आयुक्तों से एक माह के अंदर पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। प्रमुख सचिव कहते हैं कि अभी इस पर विचार किया जा रहा है। नगर निगमों से ब्यौरा मिलने के बाद ही इस पर अंतिम निर्णय किया जाएगा।