लखनऊ नगर निगम में हंगामा, भिड़ गए सपा व भाजपाई

डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन के एवज में वसूल किए जाने वाले यूजर चार्ज वसूली प्रस्ताव पर सदन में चर्चा शुरू हुई तो सपा पार्षद दल के नेता यावर हुसैन रेशू ने इस पर आपत्ति कर दी। उन्होंने कहा कि यूजर चार्ज नहीं बढ़ना चाहिए।

इस पर महापौर ने बताया कि कार्यकारिणी ने जो बढ़ोतरी संशोधन के साथ पास की है उसमें सपा के भी चार कार्यकारिणी सदस्य शामिल हैं। इस पर रेशू ने कहा कि कुछ भी हो वह यूजर चार्ज में एक भी रुपये की बढ़ोतरी नहीं होने देंगे बल्कि उनका प्रस्ताव है कि यूजर चार्ज लेना ही बंद किया जाए। जब हाउस टैक्स लिया जाता है तो फिर यूजर चार्ज क्यों।

इस दौरान सपा पार्षद अभय प्रताप ने कहा कि कचरा प्रबंधन फेल होने के बाद भी यूजर चार्ज वसूली के लिए सीधे महापौर डॉ. दिनेश शर्मा जिम्मेदार हैं। इस पर महापौर ने कहा कि वह शुरू से ही इस योजना का विरोध करते रहे।

इतना ही नहीं सपा, कांग्रेस व भाजपा पार्षदों के साथ एकजुट होकर उन्होंने इसका विरोध किया था। कहा, वे मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल तक से मिले थे। जो टिपिंग फीस अभी प्रदेश सरकार ने बढ़ाई है उसको भी उन्होंने निरस्त कर भेजा था। इसके बाद भी जब सपा पार्षद अभय शांत नहीं हुए तो यह भाजपा पार्षद भी भड़क गए और वे भी हंगामा करने लगे।

यूजर चार्ज के मसले पर सपा पार्षद सिर्फ भाजपा पार्षदों और महापौर से ही नहीं भिड़े बल्कि वह कांग्रेस पार्षदों से भी भिड़ गए।

कांग्रेस पार्षद गिरीश मिश्र और मुकेश सिंह चौहान के यह कहने पर कि कचरा प्रबंधन की टिपिंग फीस तो प्रदेश की सपा सरकार ने ही बढ़ाई तो इस पर सपाई उखड़ गए और कांग्रेस पर भाजपा की चापलूसी करने का आरोप लगाने लगे।

कोटा बढ़ाने को सपा पार्षदों ने दिया धरना
पार्षद कोटा एक करोड़ रुपये किए जाने की मांग सदन में सपा पार्षद यावर हुसैन रेशू ने उठाई। इस पर जब महापौर ने नगर निगम की आर्थिक स्थिति और कार्यकारिणी में पहले ही 60 से 75 लाख रुपये कोटा किए जाने की बात कही तो वे नहीं माने और सदन में ही पार्टी पार्षदों के साथ धरने पर बैठ गए।

इससे आधा घंटे तक सदन में हंगामा हुआ। सपा, भाजपा और कांग्रेस के पार्षद दल नेताओं के साथ महापौर ने बात की। इसके बाद कोटे में पांच लाख रुपये की और बढ़ोतरी की गई।

एक मार्च से पूरी तरह ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने के बाद हो रही परेशानियों को लेकर सभी दलों के पार्षदों ने सदन में विरोध जाताया।

पार्षदों ने कहा कि जब से ऑनलाइन सिस्टम हुआ है तब से 15 से 20 दिन में प्रमाण पत्र बन रहे हैं और जरूरतमंदों से 500 से 1000 रुपये तक जन सुविधा केंद्र वाले ऐंठ रहे हैं। फिर से पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग की।

नगर स्वास्थ्य अधिकारी और अपर नगर आयुक्त अवनीश सक्सेना ने बताया कि शासन के आदेश के तहत ऑनलाइन व्यवस्था को बंद नहीं किया जा सकता। आश्वासन दिया कि अब एक ही दिन में प्रमाण पत्र नगर निगम सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के जरिये जारी करेगा।

कहीं भाग न जाए ज्योति एनवायरोटेक
सपा पार्षद रेशू ने कहा कि  चार साल हो गए और कचरा प्रबंधन प्लांट नहीं चला। इसके बाद भी निजी कंपनी ज्योति एनवायरोटेक को पैसा दिया जा रहा है।

इतना ही नहीं, नगर निगम अब भी उतना ही पैसा सफाई व्यवस्था और कचरा निस्तारण पर खर्च कर रहा है जितना पहले खर्च करता रहा है। जांच की जानी चाहिए कि कहीं यह कंपनी भी माल्या की तरह न भाग जाए।

पार्षदों ने कलेक्शन व्यवस्था पर सवाल उठाया। भाजपा के रमेश कपूर बाबा ने कहा कि इसके नाम पर सिर्फ उगाही हो रही है। कांग्रेस के मुकेश चौहान ने बताया कि उनके वार्ड में पिछले चार दिन से कूडे़ का उठान नहीं हुआ।

भाजपा के सौरभ सिंह ने बताया कि उनके वार्ड में भी यही हाल है। जब जानकारी की तो पता चला कि निजी कंपनी के पास असम के मजदूर काम कर रहे थे जो चले गए हैं और अब नहीं आएंगे।

पेयजल किल्लत पर भड़के पार्षद, एक्सईएन को नोटिस
सपा पार्षद शैलेंद्र सिंह बल्लू, चांद सिद्दीकी, भाजपा पार्षद अमित द्विवेदी, विजय गुप्ता, प्रमोद सिंह राजन, पंकज पटेल और रानी कनौजिया सहित तमाम पार्षदों ने खराब नलकूप और ध्वस्त पेयजल व्यवस्था को लेकर हंगामा किया।

जोन दो में राजाजीपुरम व आसपास क्षेत्रों की खराब व्यवस्था पर एक्सईएन महेंश चंद्र आजाद से स्पष्टीकरण मांगने का प्रस्ताव पास किया गया।