मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बैठक में प्रदेश में खाद्य-सुरक्षा आयोग गठन करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई जा सकती है।
साथ ही आयोग के तहत होने वाली नियुक्तियों व पदों का निर्धारण किया जा सकता है। इसके अलावा कैबिनेट में राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) के 1308 नए पदों तथा सरकारी मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने व वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट के आकार संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।
खाद्य सुरक्षा आयोग न सिर्फ खाद्य-सुरक्षा कानून के क्रियान्वयन पर नजर रखेगा बल्कि गठित होने वाले जिला शिकायत निवारण अधिकारी के फैसलों के खिलाफ सुनवाई करेगा। प्रदेश में अप्रैल से खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने की तैयारी है।
केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों के तहत कानून के लागू करते ही इस पर नजर रखने के लिए आयोग गठित करने का भी प्रावधान है। जानकारी के मुताबिक, अध्यक्ष सहित यह आयोग सात सदस्यीय होगा। जिसमें अध्यक्ष के अलावा एक सदस्य सचिव और शेष सदस्य होंगे।