मनोज कुमार सिंह
लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एसजीपीजीआई के विभिन्न विभागों में लगे वेंटिलेटरों की विस्तृत रिपोर्ट वहां के अधिकारियों से 18 अक्तूबर तक तलब की है। अदालत ने पीजीआई प्रशासन को निर्देश दिया कि मरीजों के इस्तेमाल में आए वेंटिलेटरों का पूरा ब्योरा भी पेश किया जाए।
यह आदेश चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस पंकज भाटिया की खंडपीठ ने वकील प्रिंस लेनिन की जनहित याचिका पर दिया। इसमें याची ने प्रदेश के सरकारी अस्पतालों समेत केजीएमयू और एसजीपीजीआई में वेंटिलेटरों की खराब हालत का मुद्दा उठाते हुए इनकी उपलब्धता सुनिश्चित कराने का आग्रह किया था। याची का कहना था कि वेंटिलेटरों की समुचित व्यवस्था न होने से गरीब मरीजों को जान गंवानी पड़ती है। याची ने तर्क के समर्थन में अखबारों में छपी खबरों का भी हवाला दिया था। मामले की अगली सुनवाई 18 अक्तूबर को होगी।
सीसीयू में हैं 30 वेंटिलेटर
एसजीपीजीआई की क्रिटिकल केयर यूनिट में 30 वेंटिलेटर हैं। इमरजेंसी में आने वाले मरीजोंको इसी बेड पर भर्ती किया जाता है। इसके अलावा 10 वेंटिलेटर स्वाइन फ्लू वार्ड में हैं। इसी तरह किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट सहित विभिन्न ऑपरेशन थिएटर में 80 से अधिक वेंटिलेटर लगे हुए हैं।