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मानक के अनुरूप नहीं बाल संरक्षण गृह तो नहीं मिलेगी सरकारी सहायता: रीता बहुगुणा जोशी

Tue, 07 Aug 2018 02:27 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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महिला एवं बाल कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा जोशी - फोटो : amar ujala
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यूपी की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने लखनऊ में प्रेस कांफ्रेंस करते हुए कहा कि जिन बालिका संरक्षण गृहों में सुविधाएं अच्छी नहीं हैं, उन्हें मिलने वाली सरकारी सहायता रोक दी जाएगी। आगे तभी उन्हें सहयोग मिलेगा जब वो सभी मानकों पर खरे उतरेंगे।

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वहीं, उन्होंने देवरिया कांड पर राजनीतिक बयानबाजी करने वाले नेताओं को आड़े हाथों लिया है और उन्हें जमकर खरी-खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि देवरिया कांड पर वही नेता बयानबाजी कर रहे हैं जिनके शासन काल में अवैध शेल्टर होम बढ़े। उन्हें ऐसे संवेदनशील मामलों पर राजनीति नहीं करना चाहिए।

उन्होंने कहा, मंगलवार शाम तक देवरिया कांड की रिपोर्ट आ जाएगी। जो भी मामले में दोषी होंगे। उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
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आपको बता दें कि देवरिया कांड की जांच के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर एसीएस रेणुका कुमार और एडीजी (महिला हेल्पलाइन) अंजू गुप्ता को भेजा गया था। उन्होंने पीड़ित बालिकाओं के बयान भी लिए।

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देवरिया कांड पर अखिलेश यादव ने किया था ये ट्वीट

अखिलेश यादव - फोटो : amar ujala
अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि बिहार के बाद अब यूपी के देवरिया में स्थित मान्यता वाले नारी संरक्षण केंद्र से भी यौनाचार की खबर ने साबित कर दिया है कि सत्ताधारियों के लिए नारी सुरक्षा सिर्फ प्रचार का विषय है। सत्ताधारियों को बताना होगा कि जहा-जहां उनकी सरकारें हैं, वहां-वहां ऐसा क्यों हो रहा है।
 
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बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिहार की तरह ही प्रदेश में देवरिया के नारी संरक्षण गृह में देह व्यापार की घटना पर दु:ख जताया है। उन्होंने दोनों घटनाओं में लीपापोती की जगह कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बसपा अध्यक्ष ने यहां जारी एक बयान में कहा कि ये घटनाएं साबित करती हैं कि बीजेपी की सरकारों में जबर्दस्त अराजकता है तथा महिलाओं को असुरक्षा और दुर्दशा के बीच रहना पड़ रहा है। उन्होंने ऐसी घटनाओं को पूरे देश के लिए शर्म की बात बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में जंगलराज है तथा कानून-व्यवस्था की तरह ही महिला सुरक्षा व सम्मान भी प्राथमिकता की जगह आखिरी विषय है। वैसे तो यूपी सरकार को बिहार की दु:खद घटना से सबक लेकर फौरन ही अलर्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार सोती रही और महिलाएं सरकारी अव्यवस्था का शिकार बनती रहीं।
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