नगर निकायों में आरक्षित श्रेणी के पदों पर मनमाने तरीके से भर्तियां नहीं हो पाएंगी। अब नई व्यवस्था में नगर निकायों को आरक्षित वर्ग के पदों का ब्योरा देना होगा। इस संबंध में स्थानीय निकाय निदेशालय ने सभी निकायों से जानकारी मांगी है।
निदेशालय ने प्रदेश के सभी निकायों को पत्र भेज कर पूछा है कि केंद्रीय सेवा और अकेंद्रीयत सेवा के समूह क, ख, ग व घ के कुल कितने आरक्षित पद हैं। इनमें से कितने पद भरे हैं और कितने खाली हैं। इस वर्ग के पदों पर पदोन्नति की क्या स्थिति है। अगर पदोन्नतियां लटकी हैं तो इसके पीछे क्या वजह है। निदेशालय भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता चाहता है। उसका मानना है कि खाली पदों को किसी कीमत पर मनमाने तरीके से न भरा जाए। इसीलिए ऐसे पदों के बारे में पूरी जानकारी एकत्र कराई जा रही है।