लखनऊ। अलीगंज में 22 जून को हुए भीषण अग्निकांड मामले में स्वतंत्र, समयबद्ध और न्यायालय द्वारा निगरानी करने वाली समिति के गठन के लिए निर्देश देने के लिए आग्रह वाली एक जनहित याचिका हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में दाखिल हुई है। इसपर पहली जुलाई को सुनवाई संभावित है।
जनहित याचिका की सूचना सोमवार को प्रदेश सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता (सीएससी) के कार्यालय में भी भेज दी गई है। सीएससी शैलेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। यह याचिका अधिवक्ता शिवेंदु पांडेय ने दायर की है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा महानिदेशक, लखनऊ के मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ के नगर आयुक्त, एलडीए के उपाध्यक्ष, लखनऊ के जिला अधिकारी और पांच अन्य प्राधिकारियों को प्रतिवादी बनाया गया है।