लखनऊ। विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर यूपी को देश का पहला एआई एजुकेशन मॉडल स्टेट बनाने की योजना प्रस्तुत की है। उन्होंने विद्यालय स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की शिक्षा शुरू करने के साथ ही उत्तर प्रदेश कृत्रिम बुद्धिमत्ता आयोग गठित करने का प्रस्ताव दिया है।
डॉ. सिंह ने कहा कि दुनिया तेजी से एआई- चालित भविष्य की ओर बढ़ रही है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और शासन सभी क्षेत्रों में नई संभावनाएं पैदा हो रही हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी और आईसीटी लैब्स के जरिये यूपी पहले ही डिजिटल क्रांति का मॉडल बन चुका है। अब जरूरी है कि प्रदेश डिजिटल भारत से एआई भारत की दिशा की ओर अग्रसर हो।
योजना का प्रस्ताव
डॉ. सिंह ने विस्तृत कार्ययोजना भी सुझाई है। इसमें आईआईटी कानपुर, आईआईआईटी लखनऊ और नीति आयोग के विशेषज्ञों की टास्क फोर्स, 200 विद्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट, दस हजार शिक्षकों का उन्नत प्रशिक्षण और द्विभाषी एआई पाठ्यक्रम शामिल है। कक्षा तीन से कक्षा 12 तक के लिए क्रमिक मॉड्यूल- तार्किक सोच, कोडिंग, रोबोटिक्स, पाइथत, मशीन लर्निंग और एआई एथिक्स का प्रस्ताव रखा गया है।
उन्होंने बताया कहा कि सिंगापुर, फिनलैंड, चीन और यूएई में छोटी कक्षाओं से ही एआई और कोडिंग पढ़ाई जा रही है। इससे विद्यार्थियों में नवाचार क्षमता बढ़ी है।
2030 तक राज्य के सभी विद्यार्थी होंगे एआई साक्षर
उन्होंने एआई आयोग के गठन की आवश्यकता बताते हुए कहा कि यह निकाय शिक्षा, उद्योग, अनुसंधान, साइबर सुरक्षा और रोजगार से जुड़े सभी पहलुओं का समन्वय करेगा। अनुमान है कि लगभग 450 करोड़ रुपये की लागत से पांच वर्षों में योजना लागू हो सकती है। वर्ष 2030 तक राज्य के सभी विद्यार्थी एआई साक्षर बन जाएंगे।