प्रदेश में निजी क्षेत्रों में चल रहे हिंदी व अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में मनमाने तरीके से हो रही फीस वसूली पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी गई है।
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए दिल्ली सरकार से वहां की फीस निर्धारण नीति की जानकारी मांगी है। इसके आधार पर यूपी के निजी स्कूलों में मनमानी फीस वसूली पर नियंत्रण के लिए नीति बनाई जाएगी।
प्रदेश में निजी स्कूलों का बड़ा कारोबार है। निजी स्कूल संचालक अभिभावकों से मनमानी फीस वसूलते हैं। इस पर नियंत्रण के लिए प्रदेश में अभी कोई नीति नहीं है।
ऐसे में माध्यमिक शिक्षा विभाग चाहकर भी इन स्कूल संचालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है।