लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राजधानी में स्कूलों के आसपास यातायात प्रबंधन में सुधार के लिए प्रधानाचार्यों या उप प्रधानाचार्यों को प्रभावी उपाय करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अपर महाधिवक्ता (एएजी) की ओर से बुलाई गई बैठकों में प्रधानाचार्य या उप प्रधानाचार्य या स्कूलों के कोई भी वरिष्ठतम प्रशासनिक कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। ये एएजी की ओर से दिए निर्देशों/सुझावों का पालन करेंगे।
न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश गोमती तट निवासी संघ की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। अदालत को बताया गया कि बहुत कम स्कूलों में मार्शल तैनात किए जा रहे हैं। इस कारण यातायात की स्थिति बिगड़ती जा रही है। लखनऊ यातायात पुलिस की ओर से मार्शलों को प्रभावी प्रशिक्षण दिए जाने के बावजूद स्कूलों ने इस पहल को गंभीरता से नहीं लिया है। दस के बजाय कम मार्शल तैनात किए जा रहे हैं।
इस पर कोर्ट ने कहा कि आगे प्रशिक्षण की आवश्यकता हो तो स्कूल पुलिस उपायुक्त (ट्रैफिक) लखनऊ को सूचित कर सकते हैं। पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर ऐसे मार्शलों के लिए पुनः पुनरावलोकन पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। सीबीएसई लखनऊ के क्षेत्रीय अधिकारी सचिन ठाकुर ने कहा कि यदि कोई विद्यालय संबद्धता उपनियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो बोर्ड इस संबंध में उचित कार्रवाई कर सकता है।
अगली सुनवाई 12 को
सुनवाई के दौरान यह सुझाव भी दिया गया कि जब किसी विद्यालय में अभिभावक-शिक्षक बैठक हो तो इसकी सूचना पुलिस उपायुक्त (यातायात) को दी जाए। यह सुझाव भी दिया गया कि छोटा वीडियो क्लिप/साहित्य भी तैयार कर स्कूलों में वितरित किया जा सकता है। इसे अभिभावकों के बीच प्रसारित कर सकते हैं, जिससे उन्हें स्कूल से बच्चों को छोड़ने/लेने के दौरान पालन किए जाने वाले नियमों की जानकारी मिल सके। अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी।