प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को 'स्वामित्व योजना' के अंतर्गत ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र बांटेंगे। राजस्व परिषद की ओर से इस संबंध में जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के अंतर्गत इस समय प्रदेश भर में आबादी का रिकार्ड (घरौनी) तैयार किया जा रहा है। इस प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड को एक कार्ड के रूप में लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाना है।
केंद्र सरकार ने 11 अक्टूबर को इस घरौनी कार्ड के वितरण का कार्यक्रम तय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल रूप में प्रॉपर्टी रिकॉर्ड चुनिंदा लाभार्थियों को एक वर्चुअल कार्यक्रम में बांटेंगे।
प्रदेश के गोरखपुर, वाराणसी, फतेहपुर, गोंडा, गाजीपुर, देवरिया, चंदौली, चित्रकूट, बहराइच, बस्ती, बाराबंकी, बांदा, बलरामपुर, बलिया, आजमगढ़, अयोध्या, अमेठी, अंबेडकर नगर, मऊ, हमीरपुर, जालौन, जौनपुर, झांसी, कौशांबी, कुशीनगर, ललितपुर, महाराजगंज, महोबा, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, भदोही, संतकबीर नगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर, सोनभद्र व सुल्तानपुर जिलों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
इन जिलों के डीएम से कहा गया है कि वे 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के साथ-साथ अथवा 24 घंटे के भीतर अपने-अपने जिलों में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग आदि सावधानियों को ध्यान में रखते हुए जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में संबंधित लाभार्थियों को प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण सुनिश्चित कराएंगे। राजस्व परिषद के भूमि व्यवस्था आयुक्त भीष्म लाल वर्मा ने इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।