लखनऊ। केजीएमयू में धर्मांतरण और डॉ. रमीज प्रकरण में एसटीएफ की जांच रिपोर्ट में नाम आए 13 डॉक्टरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया तेज हो गई है। कार्यपरिषद के अनुमोदन के बाद छह सदस्यीय अनुशासनात्मक कमेटी गठित कर दी गई है। कमेटी मंगलवार को पहली बैठक करेगी। इसमें एसटीएफ की सात पेज की रिपोर्ट में दर्ज तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई पर चर्चा होगी।
कमेटी में कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद और कुलसचिव रीना सिंह शामिल हैं। इसके अलावा केजीएमयू के दो शिक्षक सदस्यों को जगह दी गई है। इनमें एक अन्य पिछड़ा वर्ग और दूसरे अनुसूचित जाति वर्ग से हैं। दो सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी भी कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं।
अधिकारियों के मुताबिक, कमेटी एसटीएफ की रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद संबंधित डॉक्टरों से उनका पक्ष लेने पर विचार करेगी। इसके बाद उपलब्ध साक्ष्यों और आरोपों की गंभीरता के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी। जरूरत पड़ने पर जांच का दायरा बढ़ाने पर भी विचार हो सकता है।
प्रशासनिक पद से हटाए जा सकते हैं डॉक्टर
जांच निष्पक्ष रखने के लिए आरोपी डॉक्टरों को महत्वपूर्ण प्रशासनिक और विभागीय पदों से हटाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। खासकर उन डॉक्टरों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया जा सकता है जिनके पद पर बने रहने से जांच प्रभावित होने की आशंका हो। हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय कमेटी की संस्तुति और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद होगा।
राज्यपाल से 13 डॉक्टरों की बर्खास्तगी की मांग
उधर, विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने केजीएमयू प्रकरण को गंभीर बताते हुए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय ने जनभवन में ज्ञापन देकर मुख्य आरोपी डॉ. रमीज समेत एसटीएफ की रिपोर्ट में चिह्नित 13 डॉक्टरों को बर्खास्त करने की मांग की। परिषद ने आरोप लगाया कि प्रेम, विवाह, नौकरी और आर्थिक सहायता का प्रलोभन देकर युवतियों का शोषण और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। परिषद ने पूरे नेटवर्क की जांच कराने और प्रभावशाली लोगों को संरक्षण न देने की मांग भी की।