पीपीएस संवर्ग के करीब छह अधिकारियों पर भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तलवार लटकी है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है, लेकिन बृहस्पतिवार को इनकी स्क्रूटनी के लिए हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में रूपरेखा तैयार कर ली गई। 50 साल से अधिक उम्र वाले पीपीएस अधिकारियों की स्क्रीनिंग का काम पूरा कर लिया गया है।
शासन स्तर पर गठित समिति ने इस संवर्ग के 434 अधिकारियों के सर्विस रिकॉर्ड की छानबीन पूरी कर ली है। बैठक में 118 एडिशनल एसपी और 316 पुलिस उपाधीक्षकों के चाल-चरित्र को लेकर चर्चा हुई। इनमें से कितने लोगों को अनिवार्य सेवनिवृत्ति देने की तैयारी है, इस बारे में कोई आधिकारिक सूचना तो नहीं दी गई है, लेकिन एक उच्चपदस्थ सूत्र का कहना है कि करीब आधे दर्जन अधिकारियों पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की गाज गिर सकती है।
पुलिस महानिदेशक सुलखान सिंह और प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार व कार्मिक विभाग के विशेष सचिव की सदस्यता वाली स्क्रीनिंग कमेटी ने एनेक्सी स्थित कमांड ऑफिस में पीपीएस अधिकारियों के सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर स्क्रूटनी की प्रक्रिया पूरी कर ली है। प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने बताया कि स्क्रूटनी में अधिकारियों के पिछले 10 साल की सेवा पर ही फोकस किया गया है।
इसमें अधिकारियों की सार्वजनिक छवि, अनुशासनहीनता संबंधी शिकायतों और प्रतिकूल प्रविष्टि की स्थिति का अध्ययन किया गया है। अब 434 में से उन अधिकारियों को चिह्नित किया जाना है, जो 50 साल की उम्र पार कर चुके हैं और सरकार के मानक पर खरे नहीं उतर रहे। जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।
प्रमुख सचिव ने बताया कि नवंबर में ही पुलिस विभाग के सभी संवर्ग के अधिकारियों की स्क्रूटनी का काम पूरा किया जाना है। इसलिए आईपीएस अफसरों की स्क्रूटनी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित होने वाली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी जल्द ही होगी।