आयोग पहुंचा बिजली दरों में बढ़ोतरी का मुद्दा

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने विद्युत नियामक आयोग के सदस्य आईबी पांडेय व सचिव अरुण कुमार श्रीवास्तव को सौंपे प्रत्यावेदन में कहा है कि वर्ष 2012-13 में भी ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं के प्रति कनेक्शन को प्रति किलोवाट करने का मामला आया था। उस समय आयोग ने पावर कार्पोरेशन की बात नहीं मानी थी।

उपभोक्ता परिषद ने उच्च न्यायालय, इलाहाबाद पीठ के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि जब पूरे प्रदेश में बिजली की आपूर्ति समान नहीं है तो शहरी घरेलू के फिक्स चार्ज को क्यों नहीं समाप्त किया गया। इसी तरह रेगुलेटरी सरचार्ज 2.38 प्रतिशत को 20 सालों तक लागू करने की व्यवस्था असंवैधानिक है।

बजाज व रिलायंस के मामले में केवल 543 करोड़ अस्वीकार किए जाने को कम बताते हुए कहा कि यदि सही तरीके से परीक्षण किया गया होता तो बजाज व रिलायंस से बिजली खरीद प्रस्ताव में 1000 करोड़ की कमी हो सकती थी।