प्रमुख सचिव ने राजस्व वसूली के प्रति उदासीनता बरतने वाले अधिशासी अभियंताओं व उपखंड अधिकारियों को चेतावनी देते हुए बिजली कंपनियों के प्रबंधन से कहा है कि ऐसे अधिकारियों को चिह्नित करके चार्जशीट दी जाए। लाइन हानियां कम करने में बेहतर नतीजे न दे पाने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की संस्तुति करने को कहा गया है।
प्रमुख सचिव ने आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, हाथरस, बांदा, हमीरपुर, शाहजहांपुर, बदायूं आदि जिलों का उदाहरण देते हुए कहा इन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर 48 घंटे में नहीं बदले जा रहे हैं। बिजली कंपनियों के एमडी खुद इसकी मॉनिटरिंग करके व्यवस्था ठीक करें। जहां से इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, वहां जांच कराई जाए और जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।