मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति ने मंगलवार को सचिवालय सेवा के विभिन्न संवर्ग के पदों को बढ़ाने पर विचार किया। निर्णय के लिए इसकी संस्तुतियां कैबिनेट को भेजी जाएंगी।
मुख्य सचिव आलोक रंजन की अध्यक्षता में इस समिति ने सचिवालय सेवा में 10 हजार ग्रेड पे (सचिव स्तर) के ग्यारह, 8900 ग्रेड पे (विशेष सचिव) के अठारह, 8700 ग्रेड पे (संयुक्त सचिव) के आठ और अपर निजी सचिव के 181 पदों को बढ़ाने की मांग पर विचार किया।
प्रमुख सचिव वित्त राहुल भटनागर, प्रमुख सचिव कार्मिक एवं नियुक्ति राजीव कुमार और सचिव सचिवालय प्रशासन प्रभात मित्तल इस बैठक में शामिल हुए। सूत्रों के अनुसार बैठक में सेवा संगठनों की मांग के आधार पर पद बढ़ाने पर सहमति बन गई है।
अंतिम निर्णय कैबिनेट का होगा
हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि सचिव पद का सिर्फ ग्रेड पे दिया जाएगा या साथ में पदनाम भी। इस पर अंतिम निर्णय कैबिनेट करेगी।
बैठक के बाद प्रभात मित्तल ने बताया कि समिति ने सचिवालय सेवा के विभिन्न पदों को बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया है। निर्णय फाइनल होने के बाद इसकी जानकारी दी जाएगी।
बैठक से पहले नेताओं की सुनी दलील
मुख्य सचिव की समिति ने बैठक से पहले सचिवालय सेवा के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों की बात सुनी। सचिवालय सेवा सीधी भर्ती संघ के पदाधिकारी आशुतोष चंद्र पांडेय, शशिकांत शुक्ल व अभयरंजन सिंह, राजपत्रित अधिकारी संघ के पदाधिकारी शिव गोपाल सिंह, शिव शंकर द्विवेदी और देव प्रताप सिंह तथा अधिकारी संघ के अध्यक्ष शिव जनम चौधरी ने 37 पदों को बढ़ाने के संबंध में तर्क दिए।
निजी सचिवों के भी पद बढ़ाने पर विचार
अपर निजी सचिव संघ के पदाधिकारी अमर सिंह पटेल के नेतृत्व में नेताओं ने अपर निजी सचिवों के 181 पद बढ़ाने पर अपना पक्ष रखा।
साथ ही संयुक्त सचिव से सचिव तक के पद बढ़ाने पर उसी अनुपात में अपर निजी सचिव व निजी सचिव संवर्ग के पद भी बढ़ाने की मांग की। मुख्य सचिव ने आश्वस्त किया कि उनके तर्कों पर गौर किया जाएगा।