पीएसी समेत पुलिस की सभी शाखाओं में 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले कर्मियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए स्क्रीनिंग की जाएगी।
डीजीपी मुख्यालय की ओर से इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसे कर्मी जो 31 मार्च 2023 को 50 वर्ष अथवा इससे अधिक की आयु पूरी कर चुके हैं, उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए स्क्रीनिंग होगी।
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इस बाबत सभी शाखाओं के प्रमुखों को 20 नवंबर तक सूचना भेजने को कहा गया है।
योगी सरकार ने सत्ता में आने के बाद कर्मचारियों की कार्यक्षमता की जांच करने के लिए स्क्रीनिंग का आयोजन करने की बात कही थी। इसी के तहत पुलिस व इससे जुड़ी सभी शाखाओं से जुड़े कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की जा रही है।
नवंबर 2019 में योगी सरकार सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रांतीय पुलिस सेवा के सात अफसरों को जबरन रिटायरमेंट दे दी थी। इसका फैसला स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट पर किया गया था।
सरकार के इस कदम को सरकारी कर्मचारियों के लिए एक चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। रिटायर किए गए अफसरों के खिलाफ गंभीर मामले सामने आए थे। अफसरों की उम्र 50 वर्ष या इससे अधिक थी।