सूत्रों का कहना है कि गृह विभाग व पुलिस महकमा इस पर भी विचार कर रहा है कि प्रदेश के प्रमुख स्थलों जैसे मेट्रो स्टेशन, सचिवालय, प्रमुख धार्मिक स्थल और राज्य सरकार के अधीन आने वाले हवाई अड्डों की सुरक्षा को भी इसी एक्ट के दायरे में लाया जाए। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय अभी तक नहीं हो सका है।
क्या था पूर्व का प्रस्ताव
प्रदेश में प्रमुख स्थलों व औद्यौगिक इकाइयों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की तर्ज पर राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (एसआईएसएफ) के गठन का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। इसमें मेट्रो स्टेशन, सचिवालय के सभी भवन, प्रमुख धार्मिक स्थल और राज्य के अधीन आने वाले हवाई अड्डे शामिल थे। हालांकि इस पर अब तक निर्णय नहीं हो सका था। 17 दिसंबर को बिजनौर की घटना के बाद यह कवायद दोबारा शुरू की गई।