राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री आवास समेत गौतम पल्ली, कैबिनेटगंज, माल एवेन्यू के हर घर में जल्द ही पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की आपूर्ति शुरू हो जाएगी।
रविवार को गेल इंडिया लिमिटेड के सीएमडी बीसी त्रिपाठी ने पाइप लाइन बिछाए जाने के कार्य का शुभारंभ किया।
उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए घरों में खाना बनाने के ईंधन के तौर पर पीएनजी को उपयोग में लाना जरूरी है।
कंपनी की कोशिश है कि पीएनजी की आपूर्ति हर घर में की जाए। राजधानी में आशियाना, सदर गोमतीनगर के बाद अब गौतमपल्ली क्षेत्र में पीएनजी लाइन बिछाए जाने का काम शुरू हो गया है।
सीएमडी ने यहां भूमि पूजन करने के बाद खुदाई कर पाइप लाइन बिछाए जाने के काम को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने काम करने वाले कांट्रेक्टर से भी बातचीत की।
सीएमडी ने कहा दिन रात काम कराकर एक माह में इस पॉकेट में पाइप लाइन बिछा दी जाए, जिससे तत्काल घरों को कनेक्शन दिए जाने लगें।
पीएनजी लाइन का मैप देखते हुए चिह्नित स्थानों में खाली दिखाई दे रही रेलवे कॉलोनी को भी पीएनजी से जोड़ने के लिए कंपनी के अधिकारियों को पैरवी करने को कहा।
इस पूरे इलाके के करीब 2000 घरों में पीएनजी आपूर्ति शुरू होनी है। इसके अलावा अलीगंज, इंदिरानगर, जानकीपुरम व विकास नगर में भी पीएनजी पहुंचाने की योजना को तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
गौतमपल्ली इलाके में 11 किमी पीएनजी पाइप लाइन बिछाई जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री आवास, राज्यपाल भवन एवं सीएसआई कॉलोनी के अलावा कैबिनेटगंज, माल एवेन्यू का मैप तैयार किया गया है।
इसमें मंत्री आवासों में पीएनजी पाइप लाइन बिछाए जाने के लिए राज्य संपत्ति विभाग एवं नगर निगम से अनुमति मिल गई है।
मंत्री आवास वाले क्षेत्र में आठ किमी पाइप लाइन डाली जाएगी। यहीं कैबिनेटगंज में रहने वाले कर्मचारियों के मकानों को पीएनजी से जोड़ा जाएगा।
माल एवेन्यु में पीएनजी पाइप लाइन बिछाए जाने का नक्शा तैयार हो गया है। यहां की विभिन्न सड़कों के नीचे पाइप लाइन बिछाई जानी हैं, जिसमें चैकर टाइल्स लगे फुटपाथ व डामरयुक्त सड़कों की खोदाई होनी है।
सड़क, फुटपाथ कटिंग चार्ज के तौर पर नगर निगम प्रशासन ने 50 लाख रुपये कंपनी से जमा करवाने को कहा है। फिलहाल कंपनी अपने पाइप लाइन मैप को प्रस्तुत कर नगर निगम से दोबारा आकलन कराने को कहा है।
गौतमपल्ली में पीएनजी के 11 किमी नेटवर्क से कंपनी ने फिलहाल 2000 कनेक्शन करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें राज्य संपत्ति विभाग की आवासीय योजनाओं में आवासीय एवं व्यावसायिक कनेक्शन किए जाएंगे। इसके अलावा आसपास कर्मचारियों के आवास में भी पीएनजी के कनेक्शन दिए जाएंगे।