बाढ़ प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। शासन ने बाढ़ राहत कैंपों में समुचित व्यवस्था के लिए सभी जिलाधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ताकि, इन कैंपों में रहने वाले लोगों के लिए दिक्कतों का सामना न करना पड़े। साथ ही उनके पशुओं के लिए भी चारे आदि की समुचित व्यवस्था हो सके।
अपर मुख्य सचिव, राजस्व रेणुका कुमार की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि बाढ़ प्रबंधन में उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रत्येक जिले में दो लेखपाल और दो पंचायत सचिवों को सम्मानित किया जाएगा। इन्हें प्रशस्ति पत्र के साथ 1100 रुपये दिए जाएंगे।
इसके अलावा प्रत्येक जिले में गोताखोर, नाविक और राहत कार्य में विशिष्ट योगदान देने वाले समुदाय के 4 सदस्यों को भी प्रशस्ति पत्र और 1100 रुपये दिए जाएंगे।वालंटियर, प्रशासनिक अधिकारी, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न संस्थाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। जिन्हें सम्मानित किया जाना है, उनके नाम की स्पष्ट संस्तुति के साथ प्रस्ताव जिलाधिकारी शासन को भेजेंगे।
शासनादेश में कहा गया है कि राहत कैंप के संचालन के लिए एक नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा, जो नायब तहसीलदार से कम स्तर का नहीं होगा। शरणार्थियों के लिए साफ-सुथरा बिस्तर, ताजा भोजन, बच्चों और बुजुर्गों के लिए भोजन में केला, दूध, बिस्किट, सतू और दलिया शामिल किया जाएगा। साफ पीने का पानी उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा।
वहीं, बाढ़ से प्रभावित हर परिवार को 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 10 किलो आलू, 5 किलो लाई, दो किलोग्राम भूना चना, दो किलोग्राम अरहर की दाल, 500 ग्राम नमक, 250 ग्राम हल्दी, 250 ग्राम मिर्च, 250 ग्राम धनिया, 5 लीटर केरोसिन तेल, एक पैकेट मोमबत्ती, एक पैकेट माचिस, एक पैकेट बिस्कुट, एक लीटर रिफाइंड तेल, 100 टेबलेट क्लोरीन एवं दो नहाने के साबुन सहित कुल 17 प्रकार की राहत सामग्री वितरित की जाएगी।