डॉ. दाऊजी गुप्त।
- फोटो : amar ujala
लखनऊ के पूर्व महापौर डॉ. दाऊजी गुप्त कहते हैं, जेल जाने या वहां हुए अत्याचारों का कोई दुख नहीं है। मुझे संतोष है कि लोकतंत्र बहाली के लिए जेल गया। पर, दुख इस बात का जरूर है कि वे लोग भी उन क्षणों के इतिहास को भावी पीढ़ी को बताने व समझाने के लिए चिंतित नहीं दिखते हैं जिनका कांग्रेस से दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं रहा।
मौजूदा केंद्र सरकार से विशेष रूप से यह उम्मीद थी कि आपातकाल के सेनानियों को पहचान व सम्मान देगी। आपातकाल को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएगी जिससे भावी पीढ़ी यह जान सके कि स्वतंत्र भारत में जब एक शासक ने संविधान की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की तो उसका प्रतिकार किस तरह हुआ। आपातकाल के बाद की एक सरकार ने कैसे लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष को सम्मान दिया, लेकिन अब तक इस दिशा में कुछ न हुआ।
निर्मल सिंह व श्याम तिवारी।
- फोटो : amar ujala
छात्र नेता रहे निर्मल सिंह भी आपातकाल के दौरान जेल में बंद रहे। वे बताते हैं, ‘माया सरकार में दायर एक याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने भी कहा है कि आपातकाल के दौरान संघर्ष करने वालों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए।’
बकौल निर्मल राज्य सरकारों ने आपातकाल सेनानियों को सम्मान दिया है। केंद्र सरकार कुछ और नहीं तो भावी पीढ़ी तक यह जानकारी पहुंचाने के लिए कदम उठाए। गोरखपुर के श्याम तिवारी कहते हैं कि आपातकाल के किसी बंदी की तबीयत खराब होती और जमानत मिल जाती तो प्रशासन रिहा होने से पहले ही दूसरी धारा ठोंक देता। उससे जमानत लेता तो तीसरी धारा लगा दी जाती। यह उम्मीद ही खत्म हो चुकी थी कि कभी जेल से बाहर आ पाएंगे। भावी पीढ़ी को यह पता चलना ही चाहिए कि वे दिन कैसे थे?
राजेंद्र तिवारी व शारदा प्रताप शुक्ल।
- फोटो : amar ujala
विद्यार्थी परिषद के जरिये छात्र राजनीति कर रहे राजेंद्र तिवारी बताते हैं कि अंग्रेजों से कम जुल्म इंदिरा गांधी ने भी नहीं कराए। बरेली के वीरेंद्र अटल के नाखून उखाड़ लिए गए। निर्मल सिंह के मुंह में अंगोछा ठूंसकर पिटाई की गई।
लविवि के प्रो. आरसी नागपाल को यातनाएं दी गईं। लखनऊ के किशन लाल को पेशाब पिलाई गई और नाखून नोच लिए गए। लखीमपुर के स्वदेश कुमार के शरीर को कई जगह से जला दिया गया। ये जुल्म युवा पीढ़ी नहीं जाती है।
पूर्व मंत्री शारदा प्रताप शुक्ल कहते हैं कि यह विषय पाठ्यक्रम में शामिल हो जिससे पता चले कि जेल में बंद समाजवादी नेता रामसागर मिश्र की मौत के बाद भी प्रशासन उनकी लाश परिवार को इसलिए नहीं देना चाहता था कि मीसा लगा है। मतलब लाश पर भी मीसा।
उस समय छात्र नेता रहे सूर्यकुमार कहते हैं कि इंदिरा गांधी के सत्ता बचाव अभियान का हिस्सा था आपातकाल। इसके खिलाफ लोगों ने संघर्ष किया और लोकतंत्र बहाल हुआ। लोकतंत्र बहाल न होता तो देश का आज ऐसा स्वरूप न होता।
लोकतंत्र सेनानी इसलिए केंद्र सरकार से पहचान, सम्मान, सुविधाएं और केंद्र व राज्य सरकारों से इस विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग कर रहे हैं जिससे कभी किसी सरकार का मुखिया इंदिरा जैसा कदम उठाए तो लोगों में विरोध का हौसला रहे।