लखनऊ। आवास विकास परिषद और लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के आवंटियों के लिए राहत भरी खबर है। शनिवार से दोनों ही विभागों में एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) शुरू होने जा रही है। तीन महीने तक चलने वाली इस योजना के जरिये लगभग 10 हजार डिफॉल्टर आवंटियों को भारी दंड ब्याज से मुक्ति मिलेगी। योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन शनिवार से वेबसाइट www.awasbandhu.in पर शुरू हो जाएंगे।
उप आवास आयुक्त चंदन पटेल ने बताया कि आवंटियों की सुविधा के लिए प्रत्येक संपत्ति प्रबंधक कार्यालय में हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। यहां इंटरनेट सुविधा के साथ कंप्यूटर और जिम्मेदार कर्मचारी तैनात रहेंगे, जो आवेदकों को ऑनलाइन फॉर्म भरने में मदद करेंगे। योजना का लाभ आवंटन, नीलामी या अन्य किसी भी माध्यम से आवंटित संपत्तियों पर मिलेगा। अकेले लखनऊ जोन में अब तक 1600 ऐसे आवंटी चिह्नित किए गए हैं, जिन्हें नोटिस भेजकर योजना की जानकारी दी गई है।
साधारण ब्याज ही लगेगा, किस्तों में भुगतान की छूट
योजना के तहत डिफॉल्ट अवधि का दंड ब्याज पूरी तरह माफ कर दिया गया है। सॉफ्टवेयर के जरिये केवल साधारण ब्याज की गणना की जाएगी। यदि आवंटी ओटीएस की पूरी राशि 30 दिन के भीतर जमा करता है, तो उसे कुल राशि पर 2 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। वहीं, 50 लाख से अधिक की बकाया राशि होने पर उसे किस्तों में जमा करने का विकल्प भी मिलेगा।
योजना की खास बातें और नियम
शनिवार से तीन महीने तक पोर्टल खुला रहेगा।
आवेदन के बाद तीन महीने के भीतर मामले का निपटारा होगा।
आवेदन के साथ जमा पंजीकरण राशि ओटीएस में समायोजित नहीं होगी।
50 लाख से अधिक की राशि होने पर एक-तिहाई भुगतान 30 दिन में और शेष राशि तीन द्विमासिक किस्तों में 6 महीने के भीतर देनी होगी।
किस्त चूकने पर दंड ब्याज के साथ एक माह का अतिरिक्त मौका मिलेगा।
योजना का लाभ उन आवंटियों को मिलेगा, जिन्होंने लगातार तीन किस्तें जमा नहीं की हैं।
ये है शुल्क
संपत्ति का प्रकार प्रोसेसिंग फीस (जीएसटी सहित) पंजीकरण फीस
ईडब्ल्यूएस भवन/ भूखंड 100 5000
एलआईजी भवन/ भूखंड 500 10000
अन्य आवासीय भवन, मिक्स लैंडयूज, व्यावसायिक दुकानें व भूखंड 2100 50000
ग्रुप हाउसिंग 11000 500000
संस्थागत संपत्तियां 11000 500000
आवासीय व व्यावसायिक के अलावा सभी संपत्तियां 11000 500000
मानचित्र 5000 200000