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अब आधे समीक्षा अधिकारी ही रोज आएंगे सचिवालय, संक्रमण की रोकथाम के लिए शासन का फैसला

Tue, 28 Jul 2020 03:15 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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लखनऊ सचिवालय - फोटो : amar ujala
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अब आधे समीक्षा अधिकारी ही रोज सचिवालय आएंगे। प्रदेश सरकार ने इनकी उपस्थिति भी 50 प्रतिशत तक सीमित कर दी है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सरकार ने 13 जुलाई को सचिवालय में समूह 'ग' व 'घ' के कर्मचारियों की उपस्थिति 50 प्रतिशत तक सीमित कर दी थी।
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समूह ‘क’ व ‘ख’ के सभी अधिकारियों को कार्यालय आकर कार्य करने का निर्देश दिया गया था। सचिवालय संगठनों के पदाधिकारियों ने महामारी के संक्रमण के मद्देनजर शासन के अधिकारियों से मिलकर समीक्षा अधिकारियों की उपस्थिति भी 50 प्रतिशत तक सीमित करने का आग्रह किया था। 

अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन हेमंत राव ने सोमवार को संशोधित आदेश जारी कर दिया। इसमें कहा गया है कि सचिवालय के समस्त विभागों के समूह 'क' व 'ख' के सभी अधिकारी (समीक्षा अधिकारी छोड़कर) कार्यालय आएंगे। अब समूह ‘ग’ व ‘घ’ की तरह समूह ‘ख’ के भी 50 प्रतिशत समीक्षा अधिकारी ही उपस्थित होंगे।
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आवश्यकता पड़ने पर बुलाया जा सकेगा

50 प्रतिशत उपस्थिति वाले कर्मियों का रोस्टर विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव तथा सचिव, जो भी वरिष्ठ हो लगाएंगे। समूह ‘ख’ के ही अपर निजी सचिव व निजी सचिव की उपस्थिति के बारे में संबंधित अधिकारी आवश्यकतानुसार निर्णय ले सकते हैं। 

रोस्टर के अनुसार घर से काम करने वाले कर्मियों को मोबाइल फोन व इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिए कार्यालय के संपर्क में रहने को कहा गया है। उन्हें आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय बुलाया जा सकेगा। हालांकि यह आदेश उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे जो आकस्मिक व आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं तथा कोविड-19 की रोकथाम में प्रत्यक्ष भूमिका निभा रहे हैं। सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र ने इस आदेश के लिए शासन के अधिकारियों का आभार जताया है।   
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