मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने एक जनवरी से सभी विभागों के शासनादेश ऑनलाइन कर देने के निर्देश दिए हैं, ताकि जनता को आसानी से जानकारी उपलब्ध हो सके।
उन्होंने कहा कि द्वितीय चरण में 15 नवंबर तक 26 अन्य विभागों के शासनादेश ऑनलाइन कर दिए जाएं और शेष विभागों का कार्य जनवरी 2014 तक पूरा कराया जाए।
इसमें तेजी लाने के लिए संबंधित विभागों के अनुभाग अधिकारियों का 11 नवंबर को विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा।
एनआईसी की ओर से हर विभाग में एक-एक कर्मचारी एक माह के लिए संबद्ध किया जाएगा, जिससे अनुभाग में कार्य कराने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
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मुख्य सचिव बुधवार को शास्त्री भवन में शासनादेशों को ऑनलाइन करने एवं इंटरनेट पर अपलोड करने की प्रगति की समीक्षा के संबंध में बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि सचिवालय प्रशासन द्वारा एनआईसी के माध्यम से निरंतर मॉनीटरिंग की जाए ताकि कार्यों में और अधिक तेजी आ सके।
उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में चयनित 10 विभागों द्वारा विगत एक सितंबर से जारी शासनादेशों को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की प्रगति की निरंतर समीक्षा की जाए, ताकि जनहित में जारी होने वाले शासनादेश अपलोड होने से छूटने न पाएं।
बैठक में सचिव सचिवालय प्रशासन अरविंद नारायण मिश्रा सहित अन्य विभागों के प्रमुख सचिव एवं सचिव उपस्थित थे।
इन विभागों के सितंबर से ऑनलाइन हो रहे शासनादेश
शिक्षा (माध्यमिक एवं बेसिक), राजस्व, कार्मिक, परिवहन, नगर विकास, खाद एवं रसद, समाज कल्याण, विकलांग कल्याण, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स तथा महिला एवं बाल विकास विभाग।
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