लखनऊ। नगर निगम में वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां एक अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष 2026-27 के मूल बजट को सदन से पास होना चाहिए था, वहीं निगम प्रशासन को अब जाकर चालू वित्तीय वर्ष (2025-26) के पुनरीक्षित बजट की याद आई है।
हैरानी की बात यह है कि कार्यकारिणी से नवंबर में ही स्वीकृत होने के बावजूद इसे अब तक सदन के पटल पर नहीं रखा गया। नियमानुसार, बजट पास होने के बाद ही खर्च की अनुमति होती है, लेकिन यहां बिना औपचारिक मंजूरी के ही लगभग 47 अरब रुपये का बजट लागू कर खर्च भी शुरू कर दिया गया।
पुनरीक्षित बजट में मूल बजट से 55 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। आरोप लग रहे हैं कि बजट को जानबूझकर सदन में नहीं लाया गया, ताकि जनता को खर्चों की सही जानकारी न मिल सके। यदि सदन इसमें कोई संशोधन करना चाहता, तो अब उसका औचित्य ही खत्म हो गया है, क्योंकि राशि पहले ही खर्च की जा चुकी है।
अब नए वित्तीय वर्ष के बजट सत्र में होने वाले संभावित विवाद से बचने के लिए, आननफानन में 22 मार्च को अवकाश के दिन सदन की बैठक बुलाई गई है। इस कवायद का उद्देश्य पुराने बजट को आननफानन में पास कराकर नए साल के बजट का रास्ता साफ करना है। हालांकि, नए बजट सत्र की तारीख अभी तक तय नहीं हो सकी है।