मंगलवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम फैसलों पर मोहर लगी। अब राज्य में आलिया स्तर के मदरसों को भी राज्य सरकार की ओर से अनुदान मिलेगा। आलिया स्तर के स्थाई मान्यता प्राप्त 99 मदरसों को अनुदान सूची में लिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इनमें से 6 मदरसे, जिन्हें उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पहले ही अनुदान सूची पर लिया जा चुका है।
कैबिनेट की इस बैठक में पीडब्लडी की सड़कों पर अतिरिक्त धनराशि खर्च करनी की बात कही गई है। यानी जल्द ही पीडब्लूडी द्वारा बनाई जाने वाली सड़कों की गति तेज होने वाली है।
मंत्रिपरिषद ने 2,000 ग्राम पंचायतों में 08 सार्वजनिक स्थलों पर सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना की योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह योजना ‘श्री जनेश्वर मिश्र सोलर स्ट्रीट लाइट योजना’ के नाम से जानी जाएगी।
कैबिनेट ने आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस-वे (ग्रीनफील्ड) परियोजना को 06 के स्थान पर 06 लेन एक्सपैण्डेबल टू 08 लेन में स्ट्रक्चर्स को 08 लेन चैड़ा बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। कैबिनेट के एक बड़े फैसले में 300 रुपए तक के सामान को वैट फ्री करने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई।