अब एक जनपद-एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के उत्पाद जल्द ही घर बैठे ऑनलाइन मंगाए जा सकेंगे। इसके लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग जहां देश-विदेश की प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों से एमओयू कर रहा है। वहीं, ओडीओपी उत्पादों को उत्पादन से लेकर बिक्री तक में प्रोत्साहन देने के लिए हर जिले में दो दिवसीय उद्यम समागम की शुरुआत की है।
एमएसएमई विभाग के प्रमुख सचिव नवनीत सहगल ने गुरुवार को निर्यात भवन में पत्रकारों में बताया कि 12 से 30 सितंबर तक प्रदेश के हर जिले में दो दिनी ओडीओपी उद्यम समागम होंगे। इसका उद्देश्य कारीगरों, हस्तशिल्पियों, व्यापारियों और निर्यातकों के साथ ओडीओपी वैल्यू चेन में आने वाले सभी लोगों का समन्वय स्थापित करना है। इसमें उत्पादक व खरीदकार की मीटिंग कराई जाएगी। ओडीओपी इकाइयों के संचालकों और कारीगरों को तकनीकी प्रशिक्षण, मशीनरी, डिजाइन व पैकैजिंग की जानकारी दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि ई-मार्केटिंग, समाधान पोर्टल, जेम पोर्टल, निर्यात क्षमता और कौशल विकास को लेकर कार्यशाला भी होगी। ओडीओपी इकाइयों की वित्तीय समस्या के समाधान के लिए बैंकों के अधिकारी, मार्केटिंग कंपनियों के प्रतिनिधि और वित्त विशेषज्ञ भी उद्यम समागम में शामिल होंगे।
ओडीओपी उत्पादों के लिए हर जिले में कंसल्टेंट नियुक्त किए गए हैं। कंसल्टेंट 30 अक्तूबर तक जिले के उत्पाद के प्रोत्साहन के लिए अपनी रिपोर्ट देंगे। हर जिले की रिपोर्ट पर सरकार से विचार-विमर्श कर नवंबर से उस पर काम शुरू किया जाएगा।
प्रमुख ई कॉमर्स कंपनियों से हुआ एमओयू
सहगल ने बताया कि ओडीओपी के लिए अमेजन, क्यूसीआई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से एमओयू हो गया है। अलीबाबा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, फ्लिपकार्ट से एमओयू की कार्यवाही चल रही है।
ओडीओपी उद्यमियों को पैकेजिंग में मदद के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, वित्तीय सहायता के लिए सिडबी और डिजाइन के लिए एनआईएफटी से एमओयू की बात चल रही है। डिजाइन में मदद के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन से भी एमओयू होगा। ओडीओपी के 31 उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए जीआई टैग कराया गया है।
निर्यात बढ़ाने के लिए रियायत देगी सरकार
सहगल ने बताया कि बीते वर्ष प्रदेश के निर्यात में 28 फीसदी की वृद्धि हुई है। 2018-19 में 110 हजार करोड़ का निर्यात हुआ है। इसमें ज्यादातर हिस्सेदारी ओडीओपी उत्पादों की है। ओडीओपी का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार फ्रेट सब्सिडी सहित अन्य रियायत देने के लिए केंद्र सरकार से बात करेगी। उन्होंने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा ओडीओपी इकाइयों को ऋण उपलब्ध कराने में सहयोग करेगा। जल्द ही बैंक से इस संबंध में एमओयू किया जाएगा।
हर जिले में बनेगा कॉमन फैसिलिटी सेंटर
प्रमुख सचिव ने बताया कि ओडीओपी इकाइयों की मदद के लिए हर जिले में कॉमन फैसेलिटी सेंटर बनेगा। विभिन्न जिलों में 111 कॉमन फैसेलिटी सेंटर हैं, लेकिन वे या तो संचालित नहीं है उपयोगी नहीं रहे। ऐसे सेंटर्स को भी उपयोगी बनाकर संचालित किया जाएगा।
गोंडा में उद्यम समागम 18 से
जिला तारीख
बाराबंकी 12-13
गोंडा 18-19
रायबरेली 18-19
बलरामपुर 18-19
सीतापुर 18-19
अमेठी 20-21
बहराइच 20-21
अंबेडकर नगर 20-21
लखनऊ 21-22
अयोध्या 27-28
सुल्तानपुर 27-28
(नोट : उद्यम समागम 12 से 30 सितंबर के बीच होंगे।)