अब प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने पर नहीं हो सकेगा फर्जीवाड़ा

इतना ही नहीं, विभागीय स्तर पर निबंधन विलेख और भवन मानचित्र तैयार करने वाले का भी पूरा विवरण रजिस्ट्री के दौरान भू-संपत्ति के खरीदार से दर्ज कराया जाएगा। इसके साथ ही आनुपातिक भूमि का क्षेत्रफल अंकित करना जरूरी होगा।

निबंधन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि नई व्यवस्था से जालसाजी रुकेगी। इन तीनों दस्तावेजों के बिना बहुमंजिला इमारतों या भूखंड की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। यदि संपत्ति का पहले कोई इकरारनामा हुआ होगा तो उसके रजिस्ट्रेशन का पूर्ण विवरण भी देना होगा।