लखनऊ। एसडीएम कोर्ट से आवासीय समिति का नाम हटने और सरकार के नाम जमीन आने के बाद अब एलडीए दि हिमालयन सहकारी आवास समिति लिमिटेड व बहुजन निर्बल वर्ग सहकारी गृह निर्माण समिति के कब्जे से 14,309 वर्ग मीटर भूमि वापस लेगा। इसके लिए जिला प्रशासन की मदद लेगा।
एसडीएम कोर्ट के आदेश से पहले एलडीए बोर्ड भी आवासीय समितियों के चारों अनुबंध को निरस्त कर चुका है। इसके साथ ही कोर्ट के आधार पर एफआईआर भी दर्ज कराई जा चुकी है। अब एलडीए 14,309 वर्ग मीटर भूमि वापस लेने के साथ ही करीब 143 भूखंड भी कब्जे में लेगा। पूरे मामले में प्राधिकरण फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है जिससे उसे विधिक रूप से पीछे न हटना पड़े।
जानकारों ने बताया कि एलडीए ने भूमाफिया दिलीप बाफिला की दि हिमालयन सहकारी आवास समिति को जमीन देने के संबंध में 2006, 2007, 2016 और 2017 को अनुबंध किए थे। इन्हीं अनुबंधों के आधार पर उसे गोमतीनगर, गोमतीनगर विस्तार, शारदानगर विस्तार, रतनखंड और हरदोई रोड बसंतकुंज योजना में भूखंड आवंटित किए गए थे। एसडीएम कोर्ट से जमीन सरकार के नाम आने के बाद एलडीए की ओर से हर स्तर पर सहकारी गृह निर्माण समिति के खिलाफ रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जमीनों को कब्जे में लिया जाएगा।
एक अधिकारी ने बताया कि समिति के नाम से गोमतीनगर के सेक्टर एक में कई भूखंड खाली हैं। रजिस्ट्री कराकर मकान बनाने वालों के खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी। जिन लोगों को फर्जी तरीके से सदस्य बनाकर प्लाट बेचे गए और अभी रजिस्ट्री नहीं हुई उन जमीन को प्राधिकरण अपने कब्जे में लेने की कार्रवाई करेगा।
Iजिलाधिकारी के सहयोग से जमीन पर कब्जा लिया जाएगा। एलडीए की ओर से जमीन से सोसाइटी का नाम हटाने को लेकर केस किया गया था।I
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प्रथमेश कुमार, वीसी एलडीएI