उत्तर प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनाव के लिए जारी होने वाली अधिसूचना अभी और टल सकती है। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आयोजन पांच दिसंबर से होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि इस सत्र के बाद ही निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होगी।
प्रदेश में 763 नगरीय निकाय संस्थाओं के चुनाव दिसंबर में प्रस्तावित है। राज्य निर्वाचन आयोग को 8 जनवरी से पहले चुनाव करवाने हैं। आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण 18 नवंबर को पूरा कर लिया। अब नगर विकास विभाग तेजी से आरक्षण निर्धारित करने की कार्रवाई कर रहा है। इससे माना जा रहा था कि नवंबर के अंतिम सप्ताह तक निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है।
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सरकार पांच दिसंबर से होने वाले दिवसीय शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट पेश करेगी। इसमें कुछ नई योजनाओं की घोषणा की जा सकती है। यदि उससे पहले निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की गई तो उनका सीधा असर निकाय चुनाव की आचार संहिता पर पड़ेगा। ऐसे में निकाय चुनाव की अधिसूचना शीतकालीन सत्र के बाद ही जारी होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि वर्ष 2017 में शहरी निकायों में चुनाव के परिणाम एक दिसंबर को घोषित हुए थे जबकि अधिसूचना अक्तूबर के अंतिम सप्ताह में जारी की गई थी।
उधर शहरी निकायों में वार्डों का आरक्षण तय करने की प्रक्रिया अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। शासन से मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल 62 जिलों में ओबीसी आबादी की गणना और वार्डों के आरक्षण के प्रस्ताव शासन को भेजे जा चुके हैं। इनमें जो कमियां हैं, उन्हें निकायों के अधिकारियों को बुलाकर दुरुस्त करवाया जा रहा है।
सूत्र बताते हैं कि अगले दो-तीन दिनों में सभी जिलों से शहरी निकायों में वार्डों के आरक्षण संबंधी प्रस्ताव शासन को मिल जाएंगे। इसके बाद नगर पंचायतों व नगर पालिका परिषदों में चेयरमैन और नगर निगमों में मेयर तय करने की प्रक्रिया शुरू होगी। पहले इन आरक्षणों को नवंबर के तीसरे सप्ताह में जारी करने की उम्मीद थी, अब इसे भी कुछ और समय के लिए टाला जा सकता है।