मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए अराजपत्रित कर्मचारियों का बोनस 3500 रुपये से बढ़ाकर 7000 रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कर्मचारियों को बोनस का 25 फीसदी नकद मिलेगा। बाकी रकम उनके जीपीएफ में जमा की जाएगी।
सूबे के करीब 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी इसका फायदा पाएंगे। बोनस भुगतान संबंधी आदेश एक-दो दिन में जारी होने की संभावना है।
सूत्रों ने बताया कि प्रदेश सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार की तरह राज्य के अराजपत्रित कर्मियों को भी 3500 की जगह 7000 रुपये बोनस देने को मंजूरी दी है, लेकिन सरकारी खजाने की स्थिति को देखते हुए सरकार पूर्व की तरह बोनस का आधा नकद भुगतान नहीं कर पाएगी।
स्वीकृत बोनस का 25 फीसदी ही नकद देने का फैसला किया है। बाकी 75 फीसदी रकम कर्मचारियों के जीपीएफ में जमा की जाएगी। बोनस से सरकार पर करीब 850 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। बोनस बढ़ाने से करीब 450 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार बढ़ा है।