सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शुरू की गई 72,825 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से नवंबर 2011 के विज्ञापन के आधार पर आए आवेदनों की कंप्यूटर फीडिंग पर रोक लगा दी गई है।
इसके अलावा सचिव बेसिक शिक्षा की अनुमति के बिना वापस लेने वालों के ड्राफ्ट फिर से जमा नहीं किए जाएंगे।
यह भी हिदायत दी गई है कि पुराने विज्ञापन के आधार पर नए आवेदन नहीं लिए जाएंगे।
सचिव बेसिक शिक्षा नीतीश्वर कुमार ने गुरुवार को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) प्राचार्य और बेसिक शिक्षा अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान यह निर्देश दिए।
देना होगा विवरण
सचिव बेसिक शिक्षा ने यह भी निर्देश दिया है कि नवंबर 2011 के विज्ञापन के आधार पर आए आवेदनों को जिस रजिस्टर पर दर्ज किया गया है।
उसके आखिरी पन्ने पर डायट प्राचार्य और बेसिक शिक्षा अधिकारी संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करते हुए तत्काल प्रभाव से राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को भेज देंगे।
उन्हें यह प्रमाण पत्र भी देना होगा कि उनके जिले में कुल कितने आवेदन आए और इनमें से कितने कंप्यूटर में फीड हो चुके हैं व कितनों की स्कैनिंग हो चुकी है।
आए हुए आवेदनों को कहां सुरक्षित रखा गया है तथा उनकी क्या स्थिति है, इसके बारे में भी कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जानकारी ली गई।
जल्द होगा चयन समिति का गठन
सचिव बेसिक शिक्षा ने बताया कि सभी जिलों को शीघ्र ही नेशनल इन्फॉरमेटिक सेंटर से तैयार किए गए सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि आवेदनों की डाटा एंट्री को कन्वर्ट करते हुए ऑनलाइन किया जा सके।
27 सितंबर 2011 को शिक्षक भर्ती के लिए जारी शासनादेश के मुताबिक जिलों में शीघ्र ही चयन समिति का गठन कर दिया जाएगा।
इस संबंध में डायट प्राचार्यों को शीघ्र ही विस्तृत निर्देश भेजा जाएगा। आवेदन वापस लेने वालों के बारे में फिलहाल कोई निर्णय नहीं किया गया है।
एंट्री न होने पर पड़ी डांट
विभागीय जानकारी के मुताबिक नवंबर 2011 के विज्ञापन के आधार पर करीब 63 लाख आवेदन आए थे।
इनमें सर्वाधिक आवेदन ज्यादा पद वाले जिलों में आए। इन जिलों में कंप्यूटर पर आवेदनों की एंट्री की स्थिति काफी खराब है।
सीतापुर, चंदौली और वाराणसी जिले के अधिकारियों को इसके चलते फटकार भी लगाई गई।