यूपी की 90 प्रतिशत नौकरियों पर राज्य के युवाओं का ही होगा हक, बन रही पॉलिसी

भाजपा ने अपने चुनावी संकल्प-पत्र में वादा किया था कि प्रदेश में स्थापित हर उद्योग में 90 प्रतिशत नौकरियां प्रदेश के युवाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। अब तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। उम्मीद थी कि शासन प्रस्तावित नई औद्योगिक नीति में यह अहम प्रावधान करेगा। लेकिन नीति के ड्राफ्ट में इस संबंध में कोई चर्चा नहीं की गई है।

शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इसके दायरे में सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम तथा भारी उद्योग सभी आएंगे। खाद्य प्रसंस्करण, कृषि, आईटी, फिल्म, पर्यटन व अन्य उद्योग भी शामिल होंगे। इसके लिए नए नियम बनाने होंगे। इसका बड़ा असर होगा और उद्योगों को भी सहमत करना होगा। यह काम इतना आसान नहीं है।

अधिकारी ने बताया कि शासन ने इस अहम मुद्दे पर विचार-विमर्श की रूपरेखा तय की है। इसके लिए औद्योगिक विकास, श्रम, कार्मिक व सेवायोजन विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। इन विभागों के अधिकारी आपस में चर्चा कर इसकी रूपरेखा तैयार करेंगे।