महाअभियान में मनरेगा, मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना, मुख्यमंत्री सामुदायिक वानिकी योजना, मुख्यमंत्री फलोद्यान योजना और मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना के तहत उपलब्ध बजट का इस्तेमाल किया जा रहा है। गंगा हरीतिमा अभियान के तहत वृक्ष भंडारा और वृक्ष दान से मिले पौधों को लोगों को मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है। जिलों में पौधरोपण अभियान पर निगरानी डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी।
बता दें कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य प्रदेश में फॉरेस्ट कवर बढ़ाकर कुल भूमि का 15 फीसदी करना है। इस लिहाज से ही विभिन्न विभागों को पौधरोपण के लक्ष्य दिए गए हैं। वन विभाग शिक्षा विभाग को 31 लाख पौधे निशुल्क मुहैया कराएगा, ताकि विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति विशेष प्रेम पैदा हो सके।