प्रदेश सरकार वित्तविहीन शिक्षकों के लिए अलग से सेवा नियमावली बनाने जा रही है। यह सेवा नियमावली बिहार की तर्ज पर बनाई जाएगी।
इसके लिए प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार ने बिहार के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर सेवा नियमावली की प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
सपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय देने का वादा किया था। प्रदेश में वित्तविहीन स्कूलों की संख्या काफी अधिक है। इनमें करीब दो लाख शिक्षक पढ़ाते हैं।