लखनऊ। हाईकोर्ट ने कहा है कि लखनऊ की सड़कों पर करीब 1.33 लाख ई रिक्शा जाम की बड़ी वजह बन गए हैं। इनकी संख्या अनुमत सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव को इस मामले पर विचार कर चार सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। जरूरत से ज्यादा ई रिक्शा होने की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 39 के तहत नए पंजीकरण पर रोक लगाने के आदेश भी दिए जा सकते हैं।
न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने यह आदेश सूरज सिंह विसेन की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिका में लखनऊ में ई-रिक्शा के कारण लगने वाले जाम का मुद्दा उठाया गया है। सुनवाई के दौरान सभी पक्षों ने माना कि शहर में करीब 1.33 लाख ई रिक्शा चलने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे उपाय जरूरी हैं, जिससे इनकी संख्या निर्धारित सीमा से अधिक न हो।
अदालत ने कहा कि यदि राज्य सरकार को लगता है कि लखनऊ या प्रदेश के अन्य शहरों में ई-रिक्शा की संख्या जरूरत से ज्यादा है तो वह क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को नए पंजीकरण तत्काल रोकने का निर्देश दे सकती है। इस संबंध में निर्णय की समीक्षा होने तक रोक जारी रखी जा सकती है।
राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष भी उठाया गया था। केंद्र ने जवाब में केवल निर्धारित शुल्क में छूट की जानकारी दी, जबकि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 39 के तहत पंजीकरण की अनिवार्यता बरकरार है।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मोटर वाहन नियम, 1998 के नियम 178 के तहत ई-रिक्शा को लेकर कोई आदेश जारी किया जाता है तो वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए, ताकि आम लोगों को परेशानी न हो। अदालत ने राज्य सरकार को नौ दिसंबर को अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
28 अक्तूबर को सुनवाई के दौरान पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता रवींद्र सिंह, आरटीओ (प्रवर्तन) प्रभात पांडे, डीसीपी अनिल कुमार यादव और नगर निगम के अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव उपस्थित रहे। कोर्ट ने सभी अधिकारियों को अगली सुनवाई पर भी उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।