शहर की सरकार को भी मेट्रो प्रोजेक्ट पसंद आया और देखने-समझने के बाद इसे अपनी मंजूरी दे दी। वहीं नगर निगम ने मेट्रो से होने वाली आय में हिस्सा मांगा है। इस बारे में कई सुझाव मेट्रो सेल को दिए गए।
मसलन एलएमआरसी के शेयरों में नगर निगम की सहभागिता तय करने, मेट्रो रूट पर विज्ञापन व प्रचार से होने वाली आय में शेयर की मांग नगर निगम ने की है।
मेट्रो सेल के चेयरमैन राजीव अग्रवाल और नगर नियोजक रवि जैन ने महापौर डॉ.दिनेश शर्मा के साथ वरिष्ठ पार्षदों और नगर निगम अधिकारियों के समक्ष परियोजना का प्रस्तुतीकरण किया। यहां जन प्रतिनिधियों की ओर से महत्वपूर्ण सुझाव भी मेट्रो सेल के अधिकारियों को दिए गए।
बैठक में शेयर होल्डरशिप, इंटीग्रेटेड टिकटिंग, बैट्री चालित गाड़ियों का मुद्दा उठा। महापौर ने इस परियोजना को सराहा और लोगों को अधिक से अधिक सुविधा दिए जाने की इच्छा जताई।
इसके साथ ही यह स्वीकार किया गया कि मेट्रो परियोजना राजधानी के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। पिछले दिनों महापौर डॉ. दिनेश शर्मा ने मेट्रो परियोजना के संबंध में राजधानी के जनप्रतिनिधियों को कोई जानकारी न दिए जाने पर आपत्ति उठाई थी।
बाद में मेट्रो सेल के चेयरमैन राजीव अग्रवाल ने इस संबंध में एक प्रस्तुतिकरण करने का फैसला किया। बीते रोज बतौर शेयर होल्डर नगर आयुक्त ने यहां हस्ताक्षर कर सहमति दी। इसके बाद में प्रस्तुतिकरण किया गया।
इस दौरान महापौर के साथ भाजपा पार्षद दल के नेता रमेश कपूर ’बाबा’, सपा पार्षद दल के नेता सैय्यद यावर हुसैन ’रेशू’, कांग्रेस पार्षद दल की पार्षद नेता ममता चौधरी, नगर आयुक्त आरके सिंह, अपर नगर आयुक्त विशाल भारद्वाज, मुख्य अभियंता एसके अंबेडकर शामिल रहे।
मेट्रो सेल के चेयरमैन राजीव अग्रवाल ने बताया कि बहुत ही उपयोगी सुझाव जनप्रतिनिधियों से मिले हैं। तमाम आशंकाएं दूर हो गईं हैं। अच्छे सुझावों पर अमल किया जाएगा।
जनप्रतिनिधियों ने जो सुझाव दिए
मेट्रो रेल स्टेशन पर सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। मेट्रो स्टेशन को धूम्रपान रहित (नो स्मोकिंग जोन) बनाया जाए।
मेट्रो रूट पर विज्ञापन और प्रचार के अंर्तगत होने वाली आय नगर निगम को दी जाए। एलएमआरसी के शेयरों में नगर निगम की सहभागिता तय हो।
इसके लिए नगर निगम का शेयर होल्डर होना आवश्यक है या ऐच्छिक। निगम की भूमि का मुआवजा तय हो। इसे बतौर शेयर होल्डर दिया जाए या नगद वापस करें।
बस व टैंपो संचालन की जगह तय हो। मल्टीपरपस टिकट की व्यवस्था हो। मेट्रो स्टेशनों के भीतर नि:शुल्क बैट्री युक्त छोटी ऑटो भी चलवाई जाए।
सड़कों की खोदाई के बाद उसे शीघ्र मेट्रो योजना के लिए प्रदत्त रकम से ही बनवाया जाए।